यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द: सीबीआई को सौंपी गई जांच,कल ही देशभर में आयोजित हुई थी परीक्षा

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला: UGC-नेट परीक्षा 2024 रद्द, फिर से आयोजित होगी UGC-नेट परीक्षा, NTA ने आयोजित की थी UGC-नेट परीक्षा, मामले की जांच सौंपी CBI को

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नई दिल्ली: 18 जून, 2024 को देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से प्राप्त इनपुट के बाद पता चला कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया है।

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परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने घोषणा की है कि यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख और संबंधित जानकारी शीघ्र ही घोषित की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले की गहन जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है। सीबीआई अब इस मामले की तहकीकात करेगी और परीक्षा में शामिल किसी भी गड़बड़ी या अनियमितता की विस्तृत जांच करेगी। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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नीट (यूजी) 2024 परीक्षा में अनियमितताएं: सरकार की कार्रवाई

नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के मामले में पटना में कथित अनियमितताओं की जांच जारी है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से सुलझा लिया गया है।

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शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया प्रेस नोट

सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो।

छात्रों के हित सर्वोपरि

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा बनाए रखने और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सरकार ने छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे धैर्य रखें और सरकार पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है।

इस महत्वपूर्ण कदम के तहत, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, जिससे परीक्षा प्रणाली पर छात्रों और समाज का विश्वास बना रहे।

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